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Wednesday, October 9, 2019

अवैध तरीके से नियुक्त शिक्षक का वेतन नहीं देगी सरकार , कोर्ट का अहम फैसला , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

अवैध तरीके से नियुक्त शिक्षक का वेतन नहीं देगी सरकार , कोर्ट का अहम फैसला , क्लिक  करे और पढ़े पूरी खबर 





 नियुक्ति संबंधी नियमों को दरकिनार कर एक शिक्षक की अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षक पद पर हुई नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा है कि शिक्षक की नियुक्ति निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं की गई, इसलिए उसके पढ़ाने के अवधि का पैसा सरकार नहीं देगी। अगर शिक्षक ने आठ महीनों तक पढ़ाया है तो उसका वेतन देने की जिम्मेवारी स्कूल की है। न्यायमूर्ति ने यह कहते हुए शिक्षक किरण जैन की याचिका खारिज कर दी।इस बाबत शिक्षक किरण जैन ने नियुक्ति से लेकर अबतक का वेतन देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए खुद को नियमित करने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने 26 अगस्त, 2017 के विज्ञापन के आधार पर स्कूल में हिन्दी शिक्षक के लिए आवेदन किया था। उसका चयन कर लिया गया और उसे 18 दिसंबर को नियुक्ति पत्र मिला। उसने 16 जनवरी, 2018 को पदभार ग्रहण कर लिया। उसके बाद से वह लगातार स्कूल में पढ़ाती रही। 18 अगस्त, 2018 को उसे शिक्षक पद से हटा दिया गया। इस बीच उसे काम करते हुए आठ महीने बीत चुके थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि अबतक न उसे वेतन दिया गया और न ही उसकी नियुक्ति को निर्धारित समय छह महीने के भीतर अवैध ठहराया गया। अब आठ महीने के बाद नौकरी से हटा दिया जाना गैर कानूनी है, इसलिए सरकार से उसे वेतन देने को कहा जाए एवं उसके नौकरी को नियमित भी करने का निर्देश दिया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थान में पांच फीसदी वेतन संस्था तथा 95 फीसदी वेतन सरकार देती है। स्कूल ने अपना हिस्सा दे दिया था, लेकिन सरकार से 95 फीसदी वेतन मांगने पर नियुक्ति की वैधता का मसला उठाया गया था।


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